Month: September 2023

-पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का किया निरीक्षण देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) गुरुवार को दर्शनों को केदारनाथ धाम पहुचें। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण के कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। अपने एकदिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) तीर्थ पुरोहित समाज से मिले। तीर्थ पुरोहितों से भेंट के बाद उन्होंने बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा…

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वर्षाकाल में अत्यधिक वर्षा होती है, परन्तु बाकी समय पर पानी की समस्या रहती है। रिवर एंड स्प्रिंग रिजूवनेशन के लिए बनाई जा रही अथॉरिटी अथवा एजेंसी के उद्देश्यों में अधिकतम संख्या में चेक डैम तैयार किए जाने को शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्षा जल को चेकडैम आदि के माध्यम से रोक कर जल…

टिहरी: जनपद के भरदूरा पटृी में लम्बे समय से ग्रामीणों के मध्य आतंक के पर्याय बने आदमखोर गुलदार को शिकारी दल द्वारा बीती रात मार गिराया गया है। इस आदमखोर के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले काफी लम्बे समय से भरदूरा पटृी के लोग आदमखोर गुलदार के भय के साये में जी रहे थे। 1 अगस्त को लमगाँव इलाके में इस आदमखोर गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बनाने के बाद 26 अगस्त को फिर भरपूरिया गाँव के एक मासूम बच्चे को अपना…

देहरादून: अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा कि डबल इंजन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में महिलाओं को न्याय नही मिल पा रहा है। तो केन्द्र की बात ही क्या करें। हरीश रावत ने कहा कि महिलाओं दलित और किसानों में मामले में भाजपा सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। इनमें से किसी को भी न्याय नही मिल पा रहा है।  महिला, दलित और किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। रोजगार को लेकर सरकार पर…

देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधान सभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।एसीएस ने सभी विभागों के अधिकारियों को समीक्षा बैठकों के निर्देशों के क्रियान्वयन में पत्राचार की औपचारिकता से आगे बढ़कर कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित करने की हिदायत दी है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपने कार्यों की ऑनरशिप लेने की भी बात कही। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान एसीएस…

-विदेशी निवेशकों में बढ़ा उत्तराखंड में निवेश का क्रेज, –देवभूमि में औद्योगिक संभावनाओं को माना सुरक्षित। देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा रंग ला रहा है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनियों के साथ बैठकें सार्थक रहीं और लंदन के व्यापारिक समुदाय में उत्तराखंड को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। मुख्यमंत्री ने लंदन के कई प्रभावशाली व्यापारिक घरानों से मुलाकात की और राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक रोड शो में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री…

-बचपन बचाओ आंदोलन व उत्तराखंड सरकार ने तैयार की बाल विवाह रोकने की कार्ययोजना देहरादून: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित संगठन बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के तहत स्वैच्छिक संगठनों को संगठित करने और उन्हें इस अभियान से जोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग के साथ सहयोग को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मुख्य अतिथि व अपर सचिव निवेदिता कुकरेती ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग कियाI सर्वे चौक स्थित डीटी सभागार…

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नामित जीवंत गांवों को जीवंत बनाने और इन गांवों से चले गए लोगों को वापस आकर्षित करने के लिए ऐसी पहल अपनाएं ताकि इन सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सके। सीएस संधू ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं से वाइब्रेंट विलेज को संतृप्त किया…

देहरादून: उत्तराखण्ड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनत दिशा-निर्देशों के अनुसार 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदेय स्थलों के मानकीकरण एवं पुनर्निर्धारण का कार्य सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनः व्यवस्था, कन्ट्रोल टेबल का अद्यतीकरण जैसे कार्य 09 अक्टूबर,…