Year: 2023

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को रूड़की में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम ने इसे राष्ट्रवादी संगठन की नींव बतायाI इस दौरान उन्होंने संगठन व पार्टी के शीर्ष नेताओं को याद करते हुए पार्टी को लेकर उनके समर्पण को याद कियाI इस अवसर पर उन्होंने रूड़की क्षेत्र के लिए तीन घोषणाएं भी की। गुरुवार को भूमिपूजन के मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रूड़की के पठानपुरा से आदर्श नगर पैट्रोल पम्प तक आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य किया जाएगा। रुड़की के मेन…

देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन पूँजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक की| इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एसीएस ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सितम्बर माह तक 50 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूँजीगत परिव्यय की नियमित समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में हुई बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राज्य सम्पति विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, न्याय विभाग, मत्सय पालन…

देहरादून: राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 से 2022 तक 22 वर्षों में उत्तराखंड में 37254 अग्नि काण्डो में 545 करोड़ 61 लाख 34 हजार 381 रूपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, वहीं इन अग्निकाण्डो में 2626 करोड़ 68 लाख 89 हजार 633 रूपये की सम्पत्ति को बचाया गया है। जबकि 2016 से 2022 तक 33 अग्निकाण्डों की घटनायें असत्य भी पायी गयी है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2001 से 2022 तक उत्तराखंड में कुल 37287 आग की…

देहरादून: भारतीय स्टेट बैंक ने जोशीमठ में भू-धंसाव वाले क्षेत्र से विस्थापित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा राहत कोष में 02 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मण्डल के मुख्य महाप्रबंधक कल्पेश कृ. अवासिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की| इस दौरान उन्होंने सीएम को 2 करोड़ रूपए का चेक सौंपा| इसके लिए सीएम धामी ने भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य के चिन्हित चार…

देहरादून: प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं पर 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया हैं| इसके लिए कार्मिक विभाग को न्याय विभाग की राय मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुमोदन को भेजा गया है। जिसके बाद विधेयक को पुनर्विचार के लिए राजभवन भेजा जाएगा| बता दें, 2004 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार के समय किए गए शासनादेश के आधार पर बड़ी संख्या में चिह्नित आंदोलनकारियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी भी लगी। इस बीच वर्ष 2011 में आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने…