देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2020 में संशोधन प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी कृषि अर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाईन प्रस्तुत करें। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को देते हुए कहा कि जनपद के क्लस्टर वार निर्धारित आउटलेट स्थलों का सर्वे कर लें। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति अपने जनपद में लगाये जाने वाले आउटलेट के स्थल चयन की कार्यवाही करेंगे।
कृषकों के आय दोगुना करने के उददेश्य से, कृषकों को उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पाद के उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना लायी गई है। इसका उददेश्य कृषको के बीच दलालों, मध्यस्थों की समाप्ति करना है और उत्तराखण्ड राज्य को अर्गेनिक उत्पाद के रूप में पहचान दिलाने के लिए ब्रान्ड स्थापित करना है। विभिन्न उत्पाद के माध्यम से, राज्य के विभिन्न स्थलों के कृषको को आपस में जोडने का भी अवसर मिलेगा।
इस योजना में कुल 1300 आउटलेट लगाये जायेगे। प्रथम चरण में 619 आउटलेट एवं 20 एक्सक्यूसिव आउटलेट एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एवं प्रमुख स्थलों पर लगाये जायेगे। कृषि मंत्री ने बताया कि जनपदों मेें आउटलेट बनाये जाने से कृषको की उत्पादकता और आय बढाने में यह योजना लाभाकारी होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि आउटलेट बनाये जाने हेतु जिलाधिकारियों को जगह चिन्हित करने हेतु विभागीय स्तर पर पत्र प्रेषित किये गये है। इस अवसर पर सचिव, हरबंस सिंह चुघ, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, हरविन्दर सिंह बावेजा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कृषि आर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाइन प्रस्तुत करने के मंत्री ने दिए निर्देश
