देहरादून: कॉर्बेट पार्क के निकट सुंदरखाल क्षेत्र के निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक बिजली, पानी, मोबाइल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दि जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के वन सचिव और प्रमुख वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये अधिकार सुंदरखाल के ग्रामीणों को अब तक न दिए जाने का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और आर सुब्रमण्यम की पीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। वत्सल फाउंडेशन की…
सुप्रीम कोर्ट ने वन सचिव और प्रमुख वन संरक्षक को किया नोटिस जारी
